हिन्द टीवी – मराठी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या नगरविकास विभाग, उद्योग विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग आणि कामगार विभागाच्या आढावा बैठकीत उपस्थित होतो. या बैठकीत या चारही विभागातील येत्या १०० दिवसांच्या कामांचे नियोजन आणि उपाययोजना याबाबत चर्चा करण्यात आली.
यामध्ये नगरविकास बैठकीत राज्यातील ४२३ शहरांमधील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी या शहरांमध्ये सर्व अत्यावश्यक आणि दर्जेदार सोयी सुविधा उपलब्ध करून त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. राज्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणण्यासाठी ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ची प्रक्रिया आणखी उद्योगपूरक करावी. तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडील जागांचे वाटप करण्याची प्रक्रिया येत्या १०० दिवसात करण्याचे आणि उद्योग विषयक विविध धोरणांमध्ये कालानुरूप बदल करण्याची गरज असून त्यासंदर्भात तातडीने आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही करण्याची सूचना उद्योग विभागास देण्यात आली. तर राज्यातील मृद व जलसंधारणतंर्गत माथा ते पायथा तत्त्वावर पाणलोटाचा विकास तसेच जलयुक्त शिवार अभियान ३.०, तलाव दुरुस्ती योजना यासह मृद व जलसंधारण विभागातंर्गत राबविण्यात येणा-या नाविन्यपूर्ण उपक्रमातंर्गत पावसाळ्यापूर्वी करावयाच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याचबरोबर कामगार विभागाच्या बैठकीत केंद्र शासनाच्या ई श्रम पोर्टलवर नोंदीत असलेल्या विविध क्षेत्रातील व्यवसाय निहाय वर्गीकरणानुसार असंघटित कामगारांना केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी एकत्रितपणे आराखडा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
यावेळी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मृद व जलसंधारण राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर, एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव डॉ.अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव गणेश पाटील यांच्यासह विविध विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते.